ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਇਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਆਈਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਹੱਦ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।